Guide to MGNREGA · updated for 2026Helpline 1800-111-555  ·  About us  ·  Contact

PMAY-G (Housing)

PMAY-G explained: rural housing scheme, eligibility and how it works

By Karan Sharma · Updated 25 August 2026 · 8 min read

PMAY-G केंद्र की ग्रामीण housing scheme है। यह उन परिवारों की मदद करती है जिनके पास पक्का घर नहीं है, ताकि वे basic facilities वाला घर बना सकें। यह guide समझाती है कौन eligible है, कितनी मदद मिलती है और पूरा process कैसे चलता है, बिना jargon के।

Quick answer

PMAY-G eligible ग्रामीण households को किश्तों में पैसा देती है पक्का घर बनाने के लिए, साथ ही toilet और labour days दूसरी schemes से। Selection survey data से होता है और Gram Sabha approve करती है। आप Gram Panchayat से apply करते हैं, free।

What PMAY-G is

PMAY-G stands for Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin, the rural part of the national housing mission. It replaced the older Indira Awaas Yojana in 2016. The aim is simple: help rural families who live in kutcha or unsafe houses move into a solid, permanent home.

People also search for it as PM Awas Yojana Gramin, awaas yojana, gramin housing scheme or simply awas list. They all point to the same scheme.

How much help you get

The assistance is paid in instalments directly into the beneficiary's bank account as the house is built. The indicative amounts are around 1.20 lakh rupees in plain areas and about 1.30 lakh rupees in hilly, difficult or special-category areas. These figures are revised by the government, so confirm the current amount on the official portal.

यह सिर्फ़ घर का पैसा नहीं है, इसके साथ और भी मिलता है

यह हिस्सा सबसे ज़्यादा छूटता है। अपना घर बनाने के लिए आपको MGNREGA के तहत 90 से 95 दिन की unskilled मज़दूरी दिए जाने का प्रावधान है, यानी घर बनाते हुए भी मज़दूरी बनती है और वह आपके job card पर दर्ज होती है। इसके अलावा शौचालय के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता Swachh Bharat Mission Gramin, MGNREGS या किसी दूसरे स्रोत से दी जाती है, और गैस, बिजली तथा पानी के connection में भी मदद जोड़ी जाती है। अगर आपको PMAY-G का घर मंज़ूर हुआ है तो panchayat से पूछें कि आपके मज़दूरी वाले दिन दर्ज हुए या नहीं।

AwaasSoft और Awaas+ क्या हैं

इन दो नामों से लोग अक्सर उलझते हैं, इसलिए साफ़ कर लें। AwaasSoft इस योजना का सरकारी monitoring system है, जिसमें घर की मंज़ूरी, हर किश्त और निर्माण की प्रगति दर्ज होती है। पोर्टल पर आप जो beneficiary list और status देखते हैं, वह इसी system से आता है।

Awaas+ वह सर्वे है जिससे पात्र परिवारों की पहचान होती है। 2024 में मंज़ूर हुए विस्तार के साथ इसी Awaas+ सूची को नए exclusion criteria के साथ अपडेट किया गया, इसलिए पहले छूट गए परिवारों के लिए यही सर्वे दोबारा विचार का रास्ता है। नाम जुड़वाने का काम gram panchayat से होता है और नि:शुल्क है।

Who is eligible

Eligibility is decided from official survey data, not by a simple online form. Families are identified using deprivation data and the Awaas Plus survey, then the list is verified and approved by the Gram Sabha so the village agrees on who genuinely needs a house.

  • Rural households without a pucca house, or living in one or two kutcha rooms.
  • Families that appear in the official survey and pass the exclusion checks.
  • Priority for the most deprived, including SC, ST and others as per the scheme rules.
No one can sell you a spot

Selection is rule-based and approved in the Gram Sabha. Nobody can add your name for a fee. If anyone asks for money to put you on the list, report it.

The 2024 expansion

2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को FY 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखने और इस दौरान 2 करोड़ और घर बनाने की मंज़ूरी दी। इसके लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,05,856 करोड़ और राज्यों का 1,00,281 करोड़ रुपये है। इसी वजह से नए सर्वे हो रहे हैं और सूचियां अपडेट हो रही हैं। अगर आप पहले छूट गए थे तो यही अपडेटेड सर्वे आपके लिए दोबारा विचार का मौका है।

Key facts at a glance

ItemDetail
SchemePradhan Mantri Awaas Yojana Gramin (PMAY-G)
Started2016 (restructured from Indira Awaas Yojana)
Help amountIndicative 1.20 lakh (plain) / 1.30 lakh (hilly/difficult)
Paid asInstalments to bank account as the house is built
SelectionSurvey data, verified by the Gram Sabha
Apply atGram panchayat, free
Official portalpmayg.nic.in
Monitoring systemAwaasSoft, where sanction, instalments and progress are recorded
Labour days90 to 95 days of MGNREGA unskilled wage work for building your own house
Toilet supportRs 12,000 additional, through SBM-G or MGNREGS convergence
Current phaseFY 2024-25 to 2028-29, two crore more houses approved

हिंदी में सारांश

पीएमएवाई-जी यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने में मदद करती है। पात्र परिवार को किस्तों में सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलती है, साथ ही मनरेगा से मजदूरी के दिन और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय की मदद।

नाम सर्वे के आधार पर चुने जाते हैं और ग्राम सभा से पास होते हैं। किसी को पैसे देकर नाम जुड़वाने की जरूरत नहीं, यह गलत है। पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर देखें।

Frequently asked questions

What is the difference between PMAY-G and PMAY Urban?

PMAY-G is for rural areas and is run through gram panchayats. PMAY Urban is the separate scheme for towns and cities. This guide covers the rural scheme.

How much money does PMAY-G give?

Indicatively around 1.20 lakh rupees in plain areas and 1.30 lakh in hilly or difficult areas, paid in instalments. Confirm the current amount on the official portal.

Can I apply online myself?

Selection is mainly from official surveys verified by the Gram Sabha rather than an open online form. Make sure your household is covered in the latest survey through your gram panchayat.

Is there any fee?

No. The scheme is free. Nobody can charge you to add your name to the list.

घर बनाते समय मज़दूरी भी मिलती है क्या?

हां, और यही बात सबसे ज़्यादा छूट जाती है। PMAY-G के लाभार्थी को अपना घर बनाने के लिए MGNREGA के तहत 90 से 95 दिन की unskilled मज़दूरी दिए जाने का प्रावधान है। यह आपके job card पर दर्ज होती है, इसलिए panchayat से ज़रूर पूछें कि आपके दिन चढ़े या नहीं।

AwaasSoft और Awaas+ में क्या फ़र्क है?

AwaasSoft सरकारी monitoring system है जिसमें आपकी मंज़ूरी, किश्तें और निर्माण की प्रगति दर्ज रहती है, और पोर्टल पर दिखने वाली list तथा status वहीं से आते हैं। Awaas+ वह सर्वे है जिससे पात्र परिवार चुने जाते हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं।

This guide explains how to use the official government service. Yojana Disha is not affiliated with the Ministry of Rural Development. Always rely on nrega.dord.gov.in (formerly nrega.nic.in) for official data.